गेल्या ७० वर्षांतील स्थित्यंतरे, बदलते तंत्रज्ञान आणि सद्यस्थितीतील आव्हाने
भारतीय कृषी व्यवस्थेत फलोत्पादनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि त्यातही द्राक्ष शेती हा महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रतिष्ठित घटक मानला जातो. भारताच्या एकूण द्राक्ष उत्पादनापैकी सुमारे ७० ते ८० टक्के उत्पादन एकट्या महाराष्ट्र राज्यात होते. नाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे, अहमदनगर आणि उस्मानाबाद (धाराशिव) या जिल्ह्यांमध्ये द्राक्ष शेतीने अक्षरशः नंदनवन फुलवले आहे. केवळ उत्पादनच नाही, तर निर्यातीतही महाराष्ट्राचा वाटा सिंहाचा आहे. युरोप, मध्य पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देशांमध्ये महाराष्ट्राची द्राक्षे चवीने खाल्ली जातात.
परंतु, हे यश एका रात्रीत मिळालेले नाही. मागील ७०-७५ वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्याने केलेला संघर्ष, त्याचे प्रयोगशील रूप आणि संकटांशी लढण्याची त्याची अफाट जिद्द यातून द्राक्ष शेतीचा हा महाल उभा राहिला आहे. पारंपारिक पद्धतीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज जागतिक दर्जाच्या ‘प्रिसिजन फार्मिंग’ (Precision Farming) आणि ‘विषमुक्त’ (Residue Free) शेतीपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. प्
स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या दशकांमध्ये महाराष्ट्रात द्राक्ष शेतीचे स्वरूप अतिशय मर्यादित आणि पारंपारिक होते. त्या काळी प्रामुख्याने ‘भोकरी’, ‘फकडी’, ‘गुलाबी’, ‘काली साहेबी’ आणि ‘अनाब-ए-शाही’ यांसारख्या बिया असलेल्या (Seeded) वाणांची लागवड केली जात असे. या वाणांचे उत्पादन कमी होते आणि टिकवणक्षमताही (Shelf life) खूपच कमी होती. त्यामुळे ही द्राक्षे प्रामुख्याने स्थानिक बाजारपेठेतच विकली जात असत.
थॉमसन सीडलेसची एन्ट्री आणि पहिली क्रांती: १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि ७० च्या दशकाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्राच्या द्राक्ष शेतीत एका महाक्रांतीची बीजे रोवली गेली. ती क्रांती म्हणजे ‘थॉमसन सीडलेस’ (Thompson Seedless) या बिनबियांच्या वाणाचा प्रवेश. मूळच्या अमेरिकन असलेल्या या वाणाने महाराष्ट्रातील हवामान आणि मातीशी उत्तम जुळवून घेतले. या द्राक्षांची गोडी, मण्यांचा आकर्षक रंग आणि मुख्य म्हणजे बिया नसणे, यामुळे ग्राहकांकडून याला प्रचंड मागणी येऊ लागली. शेतकऱ्यांनी जुन्या वाणांच्या बागा तोडून थॉमसन सीडलेसची लागवड करण्यास सुरुवात केली.
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाची स्थापना (१९६०): कोणत्याही शेती व्यवसायाला जर शाश्वत रूप द्यायचे असेल, तर शेतकऱ्यांची एकी आणि तांत्रिक मार्गदर्शन आवश्यक असते. ही गरज ओळखून तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या प्रेरणेने, दिवंगत अण्णासाहेब शेंबेकर आणि इतर काही द्रष्ट्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन ‘महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघ’ (MRDBS) या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था म्हणजे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभी केलेली देशातील एक अद्वितीय संस्था आहे. या संघाने परदेशातून तंत्रज्ञान आणणे, शासनाशी समन्वय साधणे, खते-औषधांच्या मात्रा निश्चित करणे आणि द्राक्ष शेतीचे अर्थशास्त्र मांडणे यात मोलाची भूमिका बजावली.
प्रयोगशील शेतकरी आणि वाणांमधील संशोधन (१९८० ते २०००)
द्राक्ष शेतीतील दुसरी सर्वात मोठी क्रांती ही कोणत्याही कृषी विद्यापीठात झाली नाही, तर ती महाराष्ट्रातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या बागेत झाली. द्राक्ष वेलीमध्ये नैसर्गिकरित्या बदल (Mutation) होण्याची प्रवृत्ती असते. थॉमसन सीडलेसच्या बागेत फिरताना काही शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले की, विशिष्ट वेलीवरील द्राक्षांचे घड अधिक लांब आहेत किंवा मण्यांचा आकार वेगळा आहे.
स्वदेशी वाणांचा जन्म: १. सोनाका (Sonaka): सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यातील नानासाहेब काळे (नानापुरकर) या प्रयोगशील शेतकऱ्याने थॉमसन सीडलेसच्या बागेत लांबट आकाराचे मणी असलेला एक घड शोधून काढला. त्यांनी त्याचे कलम करून नवीन वाण विकसित केले, ज्याला ‘सोनाका’ असे नाव दिले. सोनाका द्राक्षांनी बाजारपेठेत अक्षरशः धुमाकूळ घातला. २. तास-ए-गणेश (Tas–A–Ganesh): तासगावच्याच वसंतराव अरगडे यांनी ‘तास-ए-गणेश’ हे वाण शोधून काढले. याची उत्पादनक्षमता थॉमसनपेक्षा अधिक होती. ३. शरद सीडलेस (Sharad Seedless): काळ्या द्राक्षांमध्ये बिया नसलेले ‘शरद सीडलेस’ हे वाण विकसित करण्यात आले, ज्याला रशियन वाण ‘किशमिश चोर्नी’ च्या संकरातून बनवले गेले होते.
याशिवाय माणिक चमन, सुधाकर सीडलेस, आणि अलीकडच्या काळात ‘नाना पर्पल’, ‘सुपर सोनाका’, ‘अनुष्का’ यांसारखे अनेक वाण शेतकऱ्यांनी स्वतः विकसित केले. जगात अन्यत्र कुठेही शेतकऱ्यांनी स्वतः इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाण शोधून काढल्याचे उदाहरण नाही.
आणि इतर कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान घरोघरी पोहोचवले. ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची मोठी बचत झाली आणि पाण्यावाटेच विद्राव्य खते (Fertigation) देण्याची पद्धत रूढ झाली. यामुळे खतांचा कार्यक्षम वापर होऊन उत्पादनात दीड ते दोन पटीने वाढ झाली.
बदलते तंत्रज्ञान – पारंपारिक ते आधुनिक द्राक्ष शेती
गेल्या ७० वर्षांतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे द्राक्ष शेतीत वापरले गेलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याने जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आपल्या मातीत रुजवले.
सिंचनातील क्रांती – ठिबक सिंचन (Drip Irrigation): १९८० पूर्वी द्राक्ष बागांना पाटाने (प्रवाही पद्धतीने) पाणी दिले जायचे. यात पाण्याचा प्रचंड अपव्यय होत असे आणि जमिनीचा पोत खराब होत असे. ८० च्या दशकात इस्रायलचे ‘ठिबक सिंचन’ तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात आले. जैन इरिगेशन आणि इतर कंपन्यांनी हे तंत्रज्ञान घरोघरी पोहोचवले. ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची मोठी बचत झाली आणि पाण्यावाटेच विद्राव्य खते (Fertigation) देण्याची पद्धत रूढ झाली. यामुळे खतांचा कार्यक्षम वापर होऊन उत्पादनात दीड ते दोन पटीने वाढ झाली.
रूटस्टॉकचा (Rootstock) वापर: सांगली आणि सोलापूर पट्ट्यात सततच्या रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनी क्षारपड (Saline) होऊ लागल्या होत्या. तसेच, पाण्याची टंचाई ही मोठी समस्या होती. थॉमसनची मूळ स्वतःच्या मुळांवर तग धरू शकत नव्हती. यावर उपाय म्हणून ‘डोगरीज’ (Dogridge), ‘११० आर’ (110 R), आणि ‘पॉलसेन’ (Paulsen) यांसारख्या रानटी द्राक्षांच्या मुळांचा (Rootstock) वापर सुरू झाला. या रूटस्टॉकवर व्यावसायिक द्राक्षांचे कलम केले जाते. डोगरीजची मुळे जमिनीत खोलवर जातात, क्षारांना दाद देत नाहीत आणि दुष्काळातही वेलीला जिवंत ठेवतात. या एका तंत्रज्ञानाने महाराष्ट्राची द्राक्ष शेती वाचवली असे म्हणता येईल.
कॅनोपी मॅनेजमेंट (Canopy Management) आणि छाटणी शास्त्र: द्राक्ष शेती ही अत्यंत तांत्रिक शेती आहे. वर्षातून दोन वेळा छाटणी करावी लागते. एप्रिल छाटणी (पायाभरणीची छाटणी) आणि ऑक्टोबर छाटणी (फळछाटणी). वेलीवर किती पाने ठेवायची, घडांची संख्या किती असावी, दोन पानात किती अंतर असावे (Internodal distance) याचे एक अत्यंत सूक्ष्म शास्त्र शेतकऱ्यांनी विकसित केले आहे. याला ‘कॅनोपी मॅनेजमेंट’ म्हणतात. पानांमधील कर्बग्रहणाची (Photosynthesis) प्रक्रिया जास्तीत जास्त कशी होईल यावर भर दिला जातो.
संजीवकांचा (PGR – Plant Growth Regulators) वापर: द्राक्षांचा मणी फुगवण्यासाठी आणि घडाची लांबी वाढवण्यासाठी ‘जिबरेलिक ऍसिड’ (GA3), CPPU, 6-BA यांसारख्या संजीवकांचा वापर शास्त्रीय पद्धतीने केला जातो. मण्यांची विरळणी (Thinning) करण्यासाठी आणि निर्यातक्षम दर्जा (Export Quality) मिळवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत कळीचे ठरले आहे.
कव्हरिंग आणि शेडनेटचा वापर: अलिकडच्या काळात हवामान बदलाच्या तडाख्यातून बागा वाचवण्यासाठी अनेक शेतकरी बागेवर प्लास्टिकचे आच्छादन (Plastic cover) किंवा गारपीट प्रतिबंधक जाळ्या (Hail nets) बसवत आहेत. याला मोठा खर्च येतो, परंतु बागेचे १००% संरक्षण होते.
निर्यातीचे सुवर्णयुग आणि जागतिक मानके
१९९० च्या दशकात जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. याच काळात युरोपियन देशांमध्ये बिनबियांच्या ताज्या द्राक्षांना मोठी मागणी असल्याचे लक्षात आले.
महाग्रेप्सची (Mahagrapes) स्थापना: १९९१ मध्ये सहकार तत्त्वावर ‘महाग्रेप्स’ची स्थापना झाली. द्राक्ष बागाईतदार संघ, राज्य शासन आणि पणन मंडळ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून शेतकऱ्यांचा माल थेट लंडन आणि युरोपच्या बाजारात पोहोचू लागला. सुरुवातीला पॅकिंग कसे असावे, शीतगृहांची (Cold Storage) साखळी कशी असावी, याबाबत अनेक अडचणी आल्या, पण शेतकऱ्यांनी त्यांवर मात केली. आज महाग्रेप्स कुठे आहे, काय करतंय हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.
राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र (NRCG): १९९७ मध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) पुण्यात मांजरी येथे ‘राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र’ स्थापन केले. या संस्थेने निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक मार्गदर्शन, रोगांवरील संशोधन आणि औषधांच्या मात्रा निश्चित करण्यात मोलाचे योगदान दिले.
विषमुक्त शेती आणि MRL (Maximum Residue Level): युरोपियन युनियनचे नियम अत्यंत कडक आहेत. द्राक्षामधील रासायनिक औषधांचा अंश (Residue) एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास संपूर्ण कंटेनर नाकारला जातो. २००३-०४ च्या सुमारास रेसिड्यूच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्राची द्राक्षे युरोपात नाकारली गेली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. या धक्क्यातून सावरून शेतकऱ्यांनी ‘ग्लोबल गॅप’ (Global GAP) प्रमाणपत्राचा स्वीकार केला. आज द्राक्ष उत्पादक शेतकरी ‘अपेडा’च्या (APEDA) ग्रेपनेट (Grapenet) प्रणालीद्वारे स्वतःच्या बागेची नोंदणी करतो आणि अत्यंत काटेकोरपणे कीटकनाशकांचा वापर करतो. आजचे निर्यातक्षम द्राक्ष हे खऱ्या अर्थाने ‘विषमुक्त’ (Safe to eat) झालेले आहे.
सद्यस्थितीतील द्राक्ष शेतीसमोरील ज्वलंत आव्हाने
इतका मोठा ऐतिहासिक आणि तांत्रिक पल्ला गाठूनही, आजचा द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सुखात आहे असे अजिबात म्हणता येणार नाही. आज द्राक्ष शेती ही अक्षरशः जुगारासारखी झाली आहे. यामागे अनेक नैसर्गिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक कारणे आहेत.
हवामान बदलाचा (Climate Change) भीषण तडाखा: गेल्या १०-१५ वर्षांत महाराष्ट्रातील हवामानाचे चक्र पूर्णपणे बिघडले आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील फळछाटणीनंतर बागेत जेव्हा कोवळी फूट येते किंवा घड पक्व होण्याच्या अवस्थेत असतात, नेमक्या त्याच वेळी नोव्हेंबर-डिसेंबर किंवा फेब्रुवारी-मार्चमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपीट होते. द्राक्ष हे अतिशय नाजूक फळ आहे. एका रात्रीत पडणारा पाऊस आणि वाढलेली आर्द्रता बागेत ‘डाऊनी मिल्ड्यू’ (केवडा/Downy Mildew) किंवा ‘पावडरी मिल्ड्यू’ (भुरी) यांसारख्या भयंकर बुरशीजन्य रोगांचा स्फोट घडवून आणतो. मणी तडकणे (Cracking) ही मोठी समस्या निर्माण होते. हवामानाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो.
वाढता उत्पादन खर्च आणि स्थिर बाजारभाव: द्राक्ष शेती हा अत्यंत भांडवल-केंद्रित (Capital intensive) व्यवसाय आहे. एक एकर द्राक्ष बागेचा फक्त एका वर्षाचा देखभाल खर्च ३ ते ५ लाख रुपयांच्या घरात जातो. खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांचे दर दरवर्षी १५-२० टक्क्यांनी वाढतात. डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे, कारण छाटणी, विरळणी आणि हार्वेस्टिंगसाठी अत्यंत कुशल मजुरांची गरज असते. दुसरीकडे, द्राक्षाचे बाजारभाव आजही १०-१५ वर्षांपूर्वीच्याच पातळीवर अनेकदा स्थिर राहतात. स्थानिक बाजारात ३० ते ५० रुपये किलो दराने द्राक्ष विकावे लागते. उत्पादन खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न यांचा मेळ बसत नसल्याने अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत.
कीटकनाशकांच्या मर्यादा आणि रोगांची प्रतिकारशक्ती: एकीकडे युरोपियन देश रासायनिक औषधांच्या अंशांवर (MRL) सतत नवीन निर्बंध लादत आहेत. अनेक प्रभावी औषधांवर बंदी घातली जात आहे. तर दुसरीकडे, सततच्या हवामान बदलामुळे बुरशी आणि कीटकांनी (उदा. मिलीबग/Mealybugs, थ्रिप्स/Thrips) जुन्या औषधांविरुद्ध प्रतिकारशक्ती (Resistance) निर्माण केली आहे. म्हणजे औषध फवारूनही रोग आटोक्यात येत नाही आणि दुसरे कडक औषध फवारले तर निर्यातीत माल नाकारला जातो. या दुहेरी कोंडीत शेतकरी सापडला आहे.
पाण्याची टंचाई आणि जमिनीचा ऱ्हास: सांगली (उदा. कवठेमहांकाळ, तासगाव, खानापूर) आणि सोलापूरच्या काही भागांत उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाण्याची तीव्र टंचाई असते. पाण्यासाठी टँकरचा आधार घ्यावा लागतो. तसेच, वर्षानुवर्षे एकाच जमिनीत रासायनिक खते आणि पाण्याचा अतिवापर झाल्यामुळे जमिनीचा सामू (pH) बिघडला आहे, सेंद्रिय कर्बाचे (Organic Carbon) प्रमाण ०.५% च्या खाली गेले आहे. जमिनी नापीक होण्याच्या मार्गावर आहेत.
मध्यस्थांची साखळी आणि बाजाराची अनिश्चितता: स्थानिक बाजारपेठेत आजही व्यापाऱ्यांची (Traders/Middlemen) साखळी मजबूत आहे. अनेकदा व्यापारी शेतकऱ्याच्या बांधावर येऊन माल उचलतात, पण त्याचे पैसे वेळेवर देत नाहीत. फसवणुकीचे शेकडो प्रकार दरवर्षी उघडकीस येतात. नाशिवंत माल असल्याने शेतकरी जास्त काळ द्राक्ष साठवून ठेवू शकत नाही, याचा गैरफायदा व्यापारी घेतात.
मूल्यवर्धन (Value Addition)
द्राक्ष शेतीतील धोके कमी करण्यासाठी केवळ ताज्या द्राक्षांच्या विक्रीवर अवलंबून न राहता ‘मूल्यवर्धन’ (Value Addition) करणे हा अत्यंत महत्त्वाचा पर्याय शेतकऱ्यांनी शोधला.
बेदाणा उद्योग (Raisin Industry): सांगली जिल्ह्यातील तासगाव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर-बार्शी हा पट्टा बेदाणा निर्मितीचे माहेरघर बनला आहे. जेव्हा ताज्या द्राक्षांना भाव नसतो किंवा माल लांबच्या प्रवासासाठी योग्य नसतो, तेव्हा त्यापासून बेदाणा तयार केला जातो. शेडमध्ये द्राक्षे सुकवून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. ‘तासगावचा बेदाणा’ संपूर्ण भारतात प्रसिद्ध असून त्याला ‘भौगोलिक मानांकन’ (GI Tag) देखील मिळाले आहे. बेदाणा निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांना माल साठवून ठेवण्याची आणि भाव वाढल्यावर विकण्याची क्षमता (Holding capacity) मिळाली आहे.
वाईन उद्योग (Wine Industry): नाशिक जिल्ह्याने वाईन निर्मिती क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. वाईनसाठी लागणाऱ्या द्राक्षांच्या जाती (उदा. शिराझ, शार्डोने, कॅबरनेट सॉव्हिग्नॉन) वेगळ्या असतात. नाशिकला ‘भारताची वाईन कॅपिटल’ (Wine Capital of India) म्हटले जाते. सुला (Sula), यॉर्क आणि इतर अनेक वायनरींमुळे कंत्राटी शेतीला (Contract Farming) प्रोत्साहन मिळाले. शासनाने २००१ मध्ये आणलेल्या ‘महाराष्ट्र द्राक्ष प्रक्रिया धोरणा’मुळे या उद्योगाला मोठी चालना मिळाली. वाईन उद्योगामुळे रोजगारात वाढ झाली आणि ‘ऍग्रो-टुरिझम’ (कृषी पर्यटन) ही नवीन संकल्पना नाशिक परिसरात फोफावली.
भविष्याचा वेध, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आवश्यक उपाययोजना
महाराष्ट्रातील द्राक्ष शेतीला जर पुढील ५० वर्षे शाश्वत ठेवायचे असेल, तर काही आमूलाग्र बदल करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाची कास धरणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आयओटी (IoT) आणि ड्रोनचा वापर: भविष्यातील द्राक्ष शेती ‘स्मार्ट शेती’ असणार आहे. आज अनेक प्रगतिशील शेतकरी बागेत हवामान केंद्रे (Automated Weather Stations) बसवत आहेत. यातून तापमानातील बदल, पानांवरील ओलावा (Leaf wetness) आणि मातीतील आर्द्रता यांचे थेट अपडेट्स मोबाईलवर मिळतात. AI च्या मदतीने रोगांचा प्रादुर्भाव कधी होऊ शकतो याचा अंदाज (Disease Prediction Models) आधीच मिळतो. तसेच, मजुरांच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी ‘ड्रोन फवारणी’ (Drone Spraying) तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे. ड्रोनमुळे कमी वेळात, कमी औषधात आणि मानवी आरोग्याला धोका न पोहोचवता प्रभावी फवारणी करणे शक्य होत आहे.
नवीन वाणांचे संशोधन: केवळ गोडी आणि रंग एवढ्यावर न थांबता, हवामान बदलाला (पाऊस आणि उष्णता) तोंड देऊ शकणारे, नैसर्गिकरित्या रोगप्रतिकारक (Disease Resistant) असणारे वाण विकसित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. NRCG आणि कृषी विद्यापीठांनी यावर युद्धपातळीवर काम करणे गरजेचे आहे.
सेंद्रिय आणि जैविक शेतीकडे (Biological Control) वाटचाल: रासायनिक औषधांचा भडिमार कमी करण्यासाठी ‘बायोकंट्रोल’ पद्धतीचा वापर वाढवावा लागेल. ट्रायकोडरमा, सुडोमोनास यांसारख्या मित्र बुरशी आणि जिवाणूंचा वापर करून मातीचे आरोग्य सुधारणे आणि रोगांचे नियंत्रण करणे ही काळाची गरज आहे. मातीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवल्याशिवाय खतांचा लागू पडण्याचा दर (Fertilizer use efficiency) वाढणार नाही.
धोरणात्मक आधार आणि पीक विमा: हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याने द्राक्ष बागांसाठी एक अत्यंत पारदर्शक आणि शेतकरी-धार्जिणी ‘हवामान आधारित फळपीक विमा योजना’ (Weather Based Crop Insurance) शासनाने राबवणे आवश्यक आहे. विम्याच्या जाचक अटी कमी करून नुकसानभरपाई तातडीने मिळण्याची व्यवस्था हवी. तसेच, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वाहतूक अनुदान (Freight Subsidy) देणे गरजेचे आहे.
शीतगृहे (Cold Storage) आणि प्रक्रिया उद्योगांचे विकेंद्रीकरण: गावोगावी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या (FPC) माध्यमातून पॅकहॉऊस आणि शीतगृहांचे जाळे उभे राहणे आवश्यक आहे. जेणेकरून शेतकरी स्वतःच्या मालाचे पॅकिंग करून थेट निर्यात किंवा देशांतर्गत सुपरमार्केट्सला पुरवठा करू शकतील.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील द्राक्ष शेतीचा गेल्या ७०-७५ वर्षांचा प्रवास हा मानवी जिद्द, कष्ट आणि विज्ञानाचा अद्भुत संगम आहे. एका ओसाड आणि खडकाळ जमिनीवर नंदनवन फुलवण्याची किमया इथल्या शेतकऱ्याने केली आहे. जागतिक बाजारातील प्रबळ स्पर्धकांना (उदा. चिली, पेरू, दक्षिण आफ्रिका) महाराष्ट्राचा शेतकरी आज आपल्या गुणवत्तेच्या जोरावर टफ फाईट देत आहे.
मात्र, आज हा शेतकरी हवामान बदल, वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता या त्रिशंकू अवस्थेत अडकला आहे. यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी केवळ त्याच्या एकट्या प्रयत्नांची नाही, तर सशक्त सरकारी धोरणे, प्रगत संशोधन संस्था आणि तंत्रज्ञानाची भक्कम साथ मिळण्याची गरज आहे. ‘द्राक्ष’ हे फळ केवळ चवीसाठी नाही, तर ते एका शेतकऱ्याच्या वर्षभराच्या रक्ताचे पाणी करून पिकवलेले अमूल्य रत्न आहे. या रत्नाला योग्य मूल्य आणि संरक्षण मिळाले, तरच महाराष्ट्राच्या द्राक्ष शेतीचा वेलू भविष्यातही असाच गगनावेरी जात राहील यात शंका नाही.
– टीम इंदूरूट्स
